May 26, 2025

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यूपी की तीन लाख निराश्रित महिला पेंशनरों का डेटा गायब

आधार प्रमाणीकरण एजेंसी के सर्वर से निराश्रित महिला पेंशनरों का डेटा गायब हो गया है, जिससे प्रदेश की तीन लाख निराश्रित महिलाओं का डेटा रीस्टोर नहीं हो पाया है। इनमें जिले की 2097 महिलाएं भी शामिल हैं। इस वजह से जुलाई महीने की पेंशन का भुगतान लाभार्थियों को नहीं हो सका है। महिला कल्याण विभाग द्वारा पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जाती है, जो हर तीन महीने में जारी की जाती है। आधार प्रमाणीकरण एकाउंट के माध्यम से यह धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, और यह प्रणाली वर्ष 2023-24 से लागू की गई है।

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कानपुर देहात के 2097 पेंशनरों का डेटा गायब

कानपुर देहात के 2097 निराश्रित महिला पेंशनरों का डेटा आधार प्रमाणीकरण एजेंसी के सर्वर से गायब हो गया है, जिसके कारण इन लाभार्थियों को अब जनसेवा केंद्र से स्वयं अपना आधार प्रमाणीकरण कराना होगा। जुलाई में भेजी गई तीन माह की पेंशन की किस्त का भुगतान भी इन लाभार्थियों को नहीं हो सका है, जिससे वे परेशान हैं और उन्हें दोबारा आधार प्रमाणीकरण कराने की दौड़भाग करनी पड़ेगी। निदेशालय स्तर पर पता चला है कि साइबर अटैक के कारण एजेंसी के सर्वर पर निराश्रित महिला पेंशनरों का डेटा विलुप्त हो गया है। प्रदेश में करीब तीन लाख निराश्रित महिला पेंशनरों का डेटा प्रभावित हुआ है, जिसमें जिले की 2097 महिलाएं शामिल हैं। दोबारा आधार प्रमाणीकरण के लिए सूची समेत संबंधित बीडीओ और एसडीएम को पत्र भेजा गया है। – रेनू यादव, जिला प्रोबेशन अधिकारी

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श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड के सर्वर से गायब डेटा के कारण प्रभावित लाभार्थियों को पत्र

श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड के सर्वर से गायब हुए डेटा के कारण प्रभावित निराश्रित महिला लाभार्थियों को दोबारा आधार प्रमाणीकरण के लिए संबंधित बीडीओ और एसडीएम को डीएम की ओर से पत्र भेजा गया है। हालांकि, पत्र के साथ निराश्रित महिलाओं की सूची संलग्न करने के बजाय गलती से दिव्यांगों की सूची भेज दी गई है।

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गलत सूची भेजने पर ब्लॉक और तहसील के अफसरों की परेशानी

इस गलती के कारण ब्लॉक और तहसील के अफसर परेशान हो रहे हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी रेनू यादव ने बताया कि उनके कार्यालय से कोई गलती नहीं हुई है। संबंधित ब्लॉक और तहसील से शिकायत मिलने पर सही सूची उपलब्ध कराई जाएगी। दोबारा आधार प्रमाणीकरण के लिए सही सूची समेत संबंधित बीडीओ और एसडीएम को पत्र भेजा गया है।

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