उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति की लागू

उत्तर प्रदेश ने प्रभावशाली लोगों को सब्सक्राइबर संख्या के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया; एक्स/ट्विटर/इंस्टाग्राम/फेसबुक पर ₹2-5 लाख, यूट्यूब/शॉर्ट्स/पॉडकास्ट पर ₹4-8 लाख तक की वित्तीय सहायता |

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उत्तर प्रदेश : सरकारी प्रचार के लिए भुगतान की व्यवस्था

उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति की घोषणा की है, जिसके तहत सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स और एजेंसियों को भुगतान किया जाएगा। इन इन्फ्लुएंसर्स और एजेंसियों को सरकार द्वारा पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा।

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उत्तर प्रदेश : इन्फ्लुएंसरों के भुगतान के लिए चार श्रेणियों

सस्क्राइबर की संख्या के आधार पर प्रभावशाली लोगों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक्स/ट्विटर/इंस्टाग्राम/फेसबुक अकाउंट वालों को प्रति माह ₹5 लाख, ₹4 लाख, ₹3 लाख, ₹2 लाख मिलेंगे। यूट्यूब/शॉर्ट्स/पॉडकास्ट क्रिएटर्स को प्रति माह ₹8 लाख, ₹7 लाख, ₹6 लाख, ₹4 लाख मिलेंगे।

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आपत्तिजनक सामग्री पर कार्रवाई

प्रेस नोट में यह भी उल्लेख किया गया है कि ‘आपत्तिजनक’, ‘अश्लील’ और ‘देश-विरोधी’ सामग्री डालने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस नीति के अंतर्गत, इन सामग्री पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमों और विनियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

यह नीति न केवल सरकारी योजनाओं के प्रचार को प्रोत्साहित करती है, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट की गुणवत्ता और मानक को बनाए रखने के लिए भी एक ढांचा प्रदान करती है।

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