अमेरिका में एक अक्तूबर से दवाइयों, किचन कैबिनेट, फर्नीचर और भारी ट्रकों जैसे आयातित सामान पर टैरिफ बढ़ने से आम उपभोक्ताओं का बोझ और ज्यादा बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि दवाइयों पर 100 फीसदी, किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50 फीसदी, फर्नीचर पर 30 फीसदी और भारी ट्रकों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप का दावा है कि यह फैसला सरकार का बजट घाटा कम करने में मदद करेगा और घरेलू उत्पादन को मजबूती देगा, लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा और बाजार में महंगाई और ज्यादा तेज़ हो सकती है।
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टैरिफ: दवा कंपनियों और उपभोक्ताओं पर गहराएगा असर
विशेषज्ञों का मानना है कि नए टैरिफ से अमेरिका में महंगाई और अधिक बढ़ सकती है और इससे वैश्विक आर्थिक विकास पर भी दबाव पड़ेगा। भारत की प्रमुख दवा कंपनियां जैसे डॉ. रेड्डीज, सन फार्मा और लुपिन इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में नए विनिर्माण संयंत्र बनाने वाली कंपनियों को इस टैरिफ से छूट मिलेगी, लेकिन यह साफ नहीं है कि पहले से मौजूद अमेरिकी संयंत्रों को भी यह छूट मिलेगी या नहीं। इस स्थिति ने दवा कंपनियों और निवेशकों में असमंजस पैदा कर दिया है और उद्योग जगत को आगे की नीति को लेकर चिंता में डाल दिया है।
जनगणना ब्यूरो के अनुसार, अमेरिका ने 2024 में करीब 233 अरब डॉलर की दवाइयों और औषधीय उत्पादों का आयात किया था। नए टैरिफ के लागू होने के बाद दवाओं की कीमत दोगुनी हो सकती है, जिससे आम लोगों के स्वास्थ्य खर्च में भारी बढ़ोतरी होगी और मेडिकेयर व मेडिकेड जैसी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि वस्तुओं की बढ़ती कीमतें महंगाई को और ऊपर ले जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल बढ़ी हुई महंगाई का बड़ा हिस्सा वस्तुओं की ऊंची कीमतों से जुड़ा हुआ है, और अब टैरिफ लागू होने के बाद यह स्थिति और गंभीर हो सकती है।
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