अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, 103 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले के मामले में जमानत दे दी है। शुक्रवार को कोर्ट ने दो याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने केजरीवाल को नियमित जमानत देने का आदेश दिया, जिसे न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने समर्थन दिया। कोर्ट ने उन्हें 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी। सीबीआई की गिरफ्तारी से संबंधित याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि गिरफ्तारी अवैध नहीं थी।

Also Read: Taiwan spots 22 PLA aircraft and 6 naval vessels near its territory

ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। ऐसे में अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने 103 दिन पहले यानी 2 जून को अंतरिम जमानत की मियाद पूरी होने के बाद सरेंडर किया था। माना जा रहा है कि वे आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं। 

Also Read: उत्तर प्रदेश: दो बच्चियों के बाद भेड़िये ने महिला पर हमला किया, मादा भेड़िया पकड़े जाने के बाद फिर हमलों में वृद्धि

केजरीवाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा किए गए इनकार को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। अदालत ने 5 सितंबर को इन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख को 26 जून को गिरफ्तार किया था।

Also Read: Robbers Steal Helicopter In Meerut, Uttar Pradesh

जस्टिस कांत ने गिरफ्तारी को वैध माना

जस्टिस कांत ने कहा कि तर्कों के आधार पर हमने 3 प्रश्न तैयार किए हैं। क्या गिरफ्तारी अवैधता थी? क्या अपीलकर्ता को नियमित जमानत दी जानी चाहिए? क्या आरोप पत्र दाखिल करना परिस्थितियों में इतना बदलाव है कि उसे ट्रायल कोर्ट में भेजा जा सके? उन्होंने आगे कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करना कोई गलत बात नहीं है। हमने पाया है कि सीबीआई ने अपने आवेदन में उन कारणों को बताया है कि उन्हें क्यों ये जरूरी लगा। धारा 41ए (iii) का कोई उल्लंघन नहीं है। हमें इस तर्क में कोई दम नहीं लगता कि सीबीआई ने धारा 41ए सीआरपीसी का अनुपालन नहीं किया। 

Also Read: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal Granted Bail by SC in Excise Policy Case

जमानत देने का फैसला सुनाया

उन्होंने कहा कि जमानत पर हमने विचार किया है। मुद्दा स्वतंत्रता का है। लंबे समय तक कारावास आजादी से अन्याय के बराबर है। फिलहाल हमे लगता है कि केस का नतीजा जल्द निकलने की संभावना नहीं है। सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ को लेकर अभियोजन पक्ष की आशंकाओं पर विचार किया गया। उन्हें खारिज करते हुए हमने निष्कर्ष निकाला है कि अपीलकर्ता को जमानत दी जानी चाहिए।

Also Read: Senior citizens aged 70 and above to get free treatment up to Rs 5 lakh under Ayushman Bharat PM-JAY

कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाईं

कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेगा। ईडी मामले में लगाई गई शर्तें इस मामले में भी लागू होंगी। वह ट्रायल कोर्ट के साथ पूरा सहयोग करेगा।

Also Read: अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले मामले दी राहत