बीजेपी ने तीन बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। अब लगता है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए, पीएम-किसान की भागीदारी बढ़ाने की घोषणा हो सकती है।
इसी तरह मध्यमवर्गीय लोग भी घर का तोहफा देने के लिए तैयार हैं। याद रखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए इसके संकेत भी दिए थे।
क्या है पूरा कार्यक्रम?
वास्तव में, सरकार घरेलू योजनाओं के तहत लोन ब्याज पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है। बीते दिनों समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि पांच वर्षों में 600 अरब रुपये (7.2 अरब डॉलर) खर्च होंगे। योजना के तहत 9 लाख रुपये तक के लोन पर 3-6.5% के बीच वार्षिक ब्याज सब्सिडी की पेशकश करने की योजना है। इसके दायरे में 20 साल के टेन्योर के लिए 50 लाख रुपये से कम के होम लोन आने की उम्मीद है। योजना को साल 2028 तक के लिए लागू किए जाने का प्लान है।

अंतरिम बजट में घोषणा संभवतः मोदी सरकार इस योजना को अंतरिम बजट में घोषित कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फरवरी महीने में अंतरिम बजट पेश करेंगी, जो लोकसभा चुनाव से पहले होगा। इस बजट में चुनाव को देखते हुए घोषणा की संभावना है। यह भी कहा जा सकता है कि पीएम-किसान योजना की किस्त बढ़ाई जाएगी।
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