किरेन रिजिजू से छीना गया कानून मंत्रालय

रिजिजू का उल्लेखनीय राजनीतिक जीवन रहा है, उन्होंने कानून और न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त होने से पहले मई 2019 से जुलाई 2021 तक युवा मामले और खेल राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। इससे पहले, उन्होंने मई 2014 से मई 2019 तक देश के विविध समुदायों की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री का पद संभाला था।

भारत सरकार के सदस्य के रूप में नियुक्त

राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार से आने वाले श्री रिजिजू ने अपने छात्र जीवन से ही सार्वजनिक मामलों में गहरी दिलचस्पी दिखाई। 31 वर्ष की आयु में उन्हें खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार (2002-04) के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। 2004 में वे पश्चिम अरुणाचल प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के लिए चुने गए, जो देश की सबसे बड़ी लोकसभा सीटों में से एक है।

एक सांसद के रूप में, श्री रिजिजू ने सदन के अंदर और बाहर दोनों संसदीय कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी से जल्दी ही अपने अधिक अनुभवी सहयोगियों का सम्मान अर्जित किया। उन्होंने 14वीं लोकसभा में संसद की कई महत्वपूर्ण समितियों में काम किया। 90% से अधिक उपस्थिति रिकॉर्ड के साथ, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों को उठाने और प्रमुख बहसों में भाग लेने में एक प्रभावशाली नियमितता के साथ, उन्हें मीडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ युवा सांसद के रूप में विधिवत घोषित किया गया।

देश के सबसे दूरस्थ और अविकसित क्षेत्रों में से एक में पले-बढ़े होने के बावजूद, उन्होंने उन अवसरों को अपनाया है जो जीवन ने उन्हें प्रदान किए हैं और आज व्यापक रूप से भारत सरकार के भीतर और जनता की नज़र में उत्तर पूर्व की आवाज़ के रूप में पहचाने जाते हैं। वह राष्ट्रीय मुख्यधारा के साथ उत्तर पूर्व के अधिक से अधिक एकीकरण के प्रबल पक्षधर रहे हैं। श्री रिजिजू 16 मई 2014 को 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। उनके काम की मान्यता में, उन्हें 26 मई 2014 को प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया था।

कौन हैं रिजिजू?

19 नवंबर, 1981 को जन्मे रिजिजू अरुणाचल पश्चिम सीट से लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की है।पहली बार 2004 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने जीत दर्ज की थी। हालांकि, 2009 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।2014 में जीत के बाद वे गृह राज्य मंत्री बनाए गए थे। 2019 में उन्होंने खेल मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार संभाला था।रिजिजू ने 8 जुलाई, 2021 को कानून मंत्रालय का जिम्मा संभाला था।