ईडी का दावा: के. कविता ने केजरीवाल-सिसोदिया को 100 करोड़ रुपए दिए

BRS नेता के.कविता की गिरफ्तारी के तीन दिन बाद, 18 मार्च को ED ने जारी किया बयान। एजेंसी ने दावा किया है कि के.कविता ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के निर्माण और लागू करने में लाभ पाने के लिए AAP के सीनियर लीडर्स के साथ साजिश रची। 18 मार्च को कविता ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया। फिलहाल, उन्हें 23 मार्च तक ED की रिमांड में भेजा गया।

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ED द्वारा के.कविता के खिलाफ आरोपों की जांच

ईडी का दावा है कि के.कविता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को बनाने और लागू करने में AAP नेताओं की सहायता मिली। इस आदान-प्रदान के बदले, उन्हें 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। एजेंसी दावा करती है कि इस मामले की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया है।

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जांच के दौरान, एडी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के लिए शराब के होलसेलर्स के माध्यम से रिश्वत ली गई थी। साथ ही, के.कविता और उसके सहयोगियों को AAP को अग्रिम भुगतान की गई राशि की वसूली करनी थी, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त होता। ईडी ने कहा है कि 23 मार्च तक, के.कविता से इस मामले में पूछताछ की जाएगी। अब तक, इस मामले में ED ने देश भर में 245 स्थानों पर रेड की है।

15 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 128.79 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई

मामले में अब तक AAP के मनीष सिसौदिया, संजय सिंह, और विजय नायर समेत कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ED ने अब तक 5 सप्लिमेंट्री कंप्लेंट और एक प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की है। इस मामले में प्राप्त अपराध से आय में से अब तक 128.79 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता लगाया गया है। इसे 24 जनवरी 2023 और 3 जुलाई 2023 के वाइड प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के जरिए से अटैच किया गया है।

के.कविता ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि ED की कार्रवाई को रद्द किया जाए, क्योंकि यह पूरी तरह से गैरकानूनी है। उन्होंने कहा है कि ED का यह एक्शन अवैध, असंवैधानिक और मनमाना है। साथ ही एजेंसी के SC में कही अपनी बात के विपरीत है। विशेष रूप से एक महिला के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2022 धारा 19 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है।

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AAP का आरोप: ED काम कर रहा है जैसे BJP का पॉलिटिकल विंग

AAP ने ED के खिलाफ आरोप लगाया है कि यह भाजपा के लिए पॉलिटिकल विंग की तरह काम कर रहा है। CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में ED के लगाए आरोप बिल्कुल झूठे हैं। AAP ने इसे एक राजनीतिक साजिश के रूप में दिखाया है, कहते हुए कि ED के बयान और आरोप निष्पक्षता की बजाय भाजपा की राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा, AAP ने ED के आरोपों को हर दिन झूठ फैलाने का और मीडिया में सनसनी पैदा करने का एक हताश प्रयास बताया है, जिसका उद्देश्य केजरीवाल और मनीष सिसौदिया की छवि को बदनाम करना है।

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ED के बयान में कोई नया सबूत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 100 करोड़ रुपए के दावे को खारिज किया

ED द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि इस मामले में कोई नया सबूत पेश नहीं किया गया है, जो एजेंसी की निराशा को दर्शाता है। इसके बावजूद कि 500 से अधिक छापे मारने और हजारों गवाहों से पूछताछ करने के बावजूद, इस मामले में एक भी रुपए का सबूत नहीं मिला है।

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सुप्रीम कोर्ट भी ED के द्वारा 100 करोड़ रुपए दिए जाने के दावे को खारिज कर चुकी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में 100 करोड़ रुपए का कोई लेन-देन मौजूद नहीं है। इसे पूरी दुनिया जानती है कि यह दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामला फर्जी है और इसमें कोई सबूत नहीं है। एजेंसी ने सिसौदिया समेत कई आप नेताओं के घर पर छापेमारी की, लेकिन उन्हें एक भी रुपया नहीं मिला।

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