3500 करोड़ रुपये के डिमांड नोटिस पर चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं होगी

3500 करोड़ रुपये के डिमांड नोटिस पर चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं होगी . इनकम टैक्स ने कोर्ट को यह आश्वासन दिया कि चुनावी माहौल में होने के कारण अब इस पैसे की वसूली पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जून महीने में मामले की सुनवाई करने का सुझाव दिया है, जिसके पहले किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी.

इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को 3500 करोड़ रुपये के डिमांड नोटिस जारी किया था

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को बड़ी संतोषजनक समाचार दिया है, जब इनकम टैक्स विभाग ने उन्हें 3500 करोड़ रुपये के डिमांड नोटिस जारी किया था. फिलहाल, इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई सोमवार को हुई. सुनवाई के दौरान, सभी पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जून के महीने में इनकम टैक्स विभाग को उत्तर देने के लिए कहा है. अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी.

Also Read: दिल्ली शराब घोटाला मामले में मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी ने भेजा नोटिस

सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स ने बताया कि उन्होंने 1700 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है. इनकम टैक्स ने कोर्ट को यह आश्वासन दिया कि चुनाव का समय चल रहा है और इसलिए वे इन पैसों की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले की सुनवाई को जून महीने में करने की सिफारिश की. इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या वे जो डिमांड की है उसे स्थगित कर रहे हैं, जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि नहीं, वे बस यह कह रहे हैं कि चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. मामले की अगली सुनवाई जून के दूसरे हफ्ते में होगी.

सॉलिसिटर जनरल ने कहा की मार्च के महीने में कई डिमांड नोटिस दिए गए

कांग्रेस की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि 1995-96 से लेकर अब तक 3500 करोड़ रुपये का डिमांड जमा हो चुका है, जबकि यह याचिका पहले से ही अदालत में लंबित है. मामले की सुनवाई का निर्णय अगस्त महीने में हुआ. इस दौरान, इनकम टैक्स विभाग को कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा गया. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि तब तक जब तक लोकसभा चुनाव पूरे नहीं हो जाते, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे.1700 करोड़ के मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि मार्च महीने में कई डिमांड नोटिस जारी किए गए थे, और कुल मामले की मात्रा 3500 करोड़ है.

Also Read: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को दिया भारत रत्न सम्मान