बिल पर INDIA गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge ने महिला आरक्षण को लेकर समर्थन जताया, लेकिन इसके लागू करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए।
INDIA गठबंधन की बैठक के बाद महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी बहस और तेज हो गई, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में है, लेकिन सरकार जिस तरीके से इस बिल को आगे बढ़ा रही है, वह चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है और जरूरी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज कर रही है।
इसके अलावा, खरगे ने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई गंभीर पहल नहीं की। उन्होंने यह भी जोड़ा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर एकजुट रहकर अपनी आवाज उठानी होगी।
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बिल को लेकर प्रक्रिया पर उठे सवाल
खरगे ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने अभी तक जनगणना पूरी नहीं कराई है, फिर भी परिसीमन जैसे अहम मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो कई संवैधानिक और प्रशासनिक सवाल खड़े करता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार धीरे-धीरे संस्थाओं की शक्तियों को कार्यपालिका के हाथों में केंद्रित कर रही है, जिससे लोकतांत्रिक संतुलन प्रभावित हो सकता है।
उन्होंने असम और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले भी ऐसे मामलों में विपक्ष को भरोसे में नहीं लिया गया था, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। इसलिए, उन्होंने इस बिल के कार्यान्वयन से पहले सभी पक्षों से चर्चा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
विपक्ष की रणनीति और एकजुटता पर जोर
INDIA गठबंधन की बैठक विपक्षी दलों द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें महिला आरक्षण कानून के प्रभाव और इसके लागू करने के तरीके पर विस्तार से चर्चा हुई। खरगे ने कहा कि कांग्रेस इस कानून का समर्थन करती है, लेकिन इसके राष्ट्रीय प्रभाव को देखते हुए व्यापक विचार-विमर्श जरूरी है, ताकि सभी पक्षों की राय सामने आ सके।
आखिरकार, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार की कार्यशैली का विरोध करेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे महिलाओं को आरक्षण देने के खिलाफ हैं। उन्होंने विपक्षी दलों से अपील की कि वे इस मुद्दे पर एकजुट होकर संसद में मजबूती से अपनी बात रखें।


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