E20 पॉलिसी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का PM आवास तक मार्च, दिल्ली पुलिस ने रास्ते में रोका

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास तक विरोध मार्च निकाला। उनके साथ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। पुलिस द्वारा आगे बढ़ने से रोकने के बाद केजरीवाल और AAP नेताओं ने फिरोजशाह रोड पर धरना दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से E20 नीति को तुरंत वापस लेने की मांग की।

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E20 नीति के खिलाफ केजरीवाल का विरोध मार्च

प्रदर्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत को अमेरिका से इथेनॉल खरीदना बंद करना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे किसी भी बाहरी दबाव में आकर देश पर E20 नीति न थोपें। केजरीवाल ने बताया कि उनकी पार्टी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय भी मांगा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार बातचीत करेगी और इस मुद्दे पर फैसला बदलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि E20 नीति वापस होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास की ओर जाने वाले सभी प्रमुख रास्तों पर भारी बैरिकेडिंग की थी। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। अधिकारियों ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने इस मार्च के लिए पहले से कोई अनुमति नहीं ली थी। इसी कारण पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को निर्धारित क्षेत्र से आगे नहीं जाने दिया।

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धारा 163 लागू होने का हवाला देकर रोका गया मार्च

दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि संसद का सत्र चलने के कारण नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है। इस आदेश के तहत बिना अनुमति किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। इसी नियम का हवाला देते हुए पुलिस ने AAP के मार्च को रोक दिया और प्रदर्शन को नियंत्रित किया।

इस बीच दिल्ली के कई ट्रांसपोर्ट संगठनों ने भी E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ राजघाट पर प्रदर्शन किया। संगठनों ने सरकार से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की नीति वापस लेने की मांग की। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने कहा कि वे पहले संसद तक मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के कारण उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर विरोध दर्ज कराया। E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति को लेकर देश में लगातार राजनीतिक और सार्वजनिक बहस जारी है।

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