33% महिला आरक्षण लागू होने की तैयारी, लोकसभा सीटें बढ़ेंगी

केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है। सरकार संसद के मौजूदा सत्र में इस दिशा में दो बिल पेश करने की योजना बना रही है। इन बदलावों के जरिए वह मौजूदा शर्तों में संशोधन कर आरक्षण को समय पर लागू करना चाहती है।

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2029 से पहले 33% महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी

सरकार के प्रस्ताव के तहत लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती हैं। इसमें महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित होंगी। प्रस्तावित ढांचे में एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को उनके कोटे के भीतर हिस्सा मिलेगा, जबकि ओबीसी महिलाओं के लिए अलग प्रावधान फिलहाल शामिल नहीं किया गया है।

गृहमंत्री Amit Shah इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए एनडीए और गैर-कांग्रेसी दलों के नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं। सरकार समर्थन जुटाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से चर्चा कर रही है और सहमति बनने पर इसी हफ्ते संसद में बिल पेश कर सकती है।

सरकार 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून, यानी संविधान के 106वें संशोधन, में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। पहले इस कानून को नई जनगणना के बाद लागू करने की शर्त थी, लेकिन अब सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने का प्रस्ताव रख रही है, ताकि प्रक्रिया में देरी न हो और आरक्षण समय पर लागू किया जा सके।

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