Narendra Modi ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच देशवासियों से ईंधन और संसाधनों की बचत करने की सलाह की। उन्होंने हैदराबाद की एक जनसभा में कहा कि दुनिया इस समय आर्थिक अस्थिरता और सप्लाई चेन संकट का सामना कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे माहौल में भारत को मजबूत बनाए रखने के लिए सामूहिक भागीदारी जरूरी है। उन्होंने लोगों से जिम्मेदारी के साथ ऊर्जा और संसाधनों का इस्तेमाल करने को कहा।
ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जारी तनाव का असर कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। कई देशों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। भारत में फिलहाल ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन सरकार वैश्विक हालात पर लगातार नजर रख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक तनाव जारी रहने पर ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
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सोना खरीदारी पर PM मोदी की सलाह से बढ़ी हलचल
प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से एक साल तक गैर-जरूरी सोने की खरीदारी टालने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे विदेशी मुद्रा का अनावश्यक बहिर्वाह रोका जा सकेगा। पीएम मोदी ने पेट्रोल और डीजल के सीमित उपयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईंधन की बचत देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी।
पीएम मोदी ने कार पूलिंग, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि लोग जहां संभव हो, निजी वाहनों का कम उपयोग करें। माल ढुलाई के लिए रेल परिवहन को प्राथमिकता देने की भी अपील की गई। प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर देते हुए इसे भविष्य के लिए जरूरी कदम बताया।
प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनाए गए वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन बैठकों जैसे उपायों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं से समय और संसाधनों दोनों की बचत होती है। पीएम मोदी ने कंपनियों और संस्थानों से जरूरत पड़ने पर डिजिटल माध्यमों का अधिक उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इससे ईंधन की खपत कम होगी और आर्थिक दबाव घटेगा।
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की अपीलों पर सवाल उठाते हुए सरकार की तैयारी पर निशाना साधा। K. C. Venugopal ने कहा कि सरकार को पहले से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने वैश्विक संकट से निपटने के लिए पर्याप्त आकस्मिक योजनाएं नहीं बनाईं। कांग्रेस ने मांग की कि केंद्र सरकार देश में पर्याप्त ईंधन भंडार और मजबूत आर्थिक रणनीति सुनिश्चित करे।
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