12 साल का मोदी कार्यकाल: 12 प्रमुख फैसले, जिन्होंने देश की दिशा बदली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी ने सेवा संकल्प अभियान शुरू किया है, जो एक महीने तक चलेगा। मोदी सरकार के कार्यकाल में कई योजनाओं और नीतिगत फैसलों को लागू किया गया। इनमें स्वच्छ भारत मिशन, जनधन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना प्रमुख हैं। सरकार ने इन योजनाओं के जरिए स्वच्छता, बैंकिंग और आवास से जुड़े क्षेत्रों पर जोर दिया।

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महिला आरक्षण, धारा 370 से लेकर आयुष्मान भारत तक

स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार ने देशभर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण का दावा किया है। अभियान ने स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। जनधन योजना के जरिए सरकार ने बड़ी संख्या में लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा। 19 अगस्त 2026 तक 59.09 करोड़ जनधन खाते खोले जाने की जानकारी दी गई है। DBT के माध्यम से सरकारी योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था को भी बढ़ावा मिला।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य आगे बढ़ाया। स्रोत के अनुसार, अब तक 4 करोड़ से अधिक परिवारों को इस योजना के तहत घर मिले हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकार ने डिजिटल सेवाओं और कनेक्टिविटी का विस्तार किया। जनवरी 2026 तक 97 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी से जोड़ने की जानकारी दी गई है। UPI ने भी देश में डिजिटल भुगतान के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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जनधन से डिजिटल इंडिया तक बड़े बदलाव

उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने गरीब परिवारों की महिलाओं को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराए। स्रोत के अनुसार, इस योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन दिए गए हैं। सरकार ने महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन को भी मंजूरी दी, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा तीन तलाक कानून, अनुच्छेद 370 से जुड़े बदलाव और CAA जैसे फैसले भी मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई।

मोदी सरकार के कार्यकाल में आतंकवाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी हुई। उरी हमले के बाद 18 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक की गई। पुलवामा हमले के बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में कार्रवाई की। स्रोत में पहलगाम हमले के बाद 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने आयुष्मान भारत PM-JAY योजना शुरू की। इसके तहत पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर देने का प्रावधान है।

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