डीएमके सांसदों और सरकार के बीच लोकसभा में हुई तीखी नोकझोंक

तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, और इस दौरान राज्य की सत्ताधारी पार्टी डीएमके केंद्र सरकार पर परिसीमन और तीन भाषा फॉर्मूला के जरिए हमला कर रही है. सोमवार को लोकसभा में डीएमके सांसदों और सरकार के बीच तीखी नोकझोंक हुई. डीएमके सांसदों का आरोप था कि सरकार तीन भाषा फॉर्मूला के नाम पर हिंदी को थोपने की कोशिश कर रही है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक बयान पर आपत्ति जताते हुए डीएमके सांसद कनिमोझी ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी जारी किया है.

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तमिलनाडु में अगले साल चुनाव है और इन दिनों राज्य की सत्ताधारी पार्टी डीएमके परिसीमन और तीन भाषा फॉर्मूला के बहाने केंद्र सरकार पर हमला कर रही है. सोमवार को ये हमला और विरोध संसद तक पहुंच गया. लोकसभा में डीएमके के सभी सांसदों ने दोनों मामला उठाया. खासकर तीन भाषा फॉर्मूला को लेकर तो पार्टी ने जबरदस्त हंगामा किया. पार्टी का कहना था कि सरकार इस फॉर्मूला के बहाने राज्य में हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है. इसी मुद्दे पर डीएमके सांसदों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच तीखी नोंकझोंक हुई. 

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धर्मेंद्र प्रधान का डीएमके पर पलटवार: छात्रों के साथ अन्याय और पीएम श्री योजना पर राज्य सरकार का रुख़ बदलने का आरोप

इसका जवाब देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि डीएमके सरकार छात्रों के साथ अन्याय कर रही है और भाषा के नाम पर समाज में विभेद पैदा करना चाहती है. प्रधान ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पहले राज्य में पीएम श्री योजना लागू करने पर सहमति जताई थी लेकिन बाद में मुकर गए. प्रधान ने कहा कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे कई गैर बीजेपी राज्य नई शिक्षा नीति और पीएम श्री योजना को लागू कर रहे हैं तो फिर तमिलनाडु को क्या परेशानी है. प्रधान ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार अपनी दूसरी योजनाओं जैसे पीएम कौशल योजना में तमिलनाडु सरकार को अनुदान दे रही है तो पीएम श्री में क्यों नहीं देगी?

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धर्मेन्द्र प्रधान के जवाब के बाद डीएमके सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया जिसके बाद सदन की कार्यवाही थोड़ी देर किए स्थगित करनी पड़ी. बाद में डीएमके सांसद कनिमोझी ने गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए प्रधान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया. पीएम श्री योजना केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत हर राज्य में गुणवत्ता वाले स्कूल खोले जाएंगे. योजना के तहत तमिलनाडु के प्रत्येक ब्लॉक में एक पीएम श्री स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है.