जून के महीने में, भारत सरकार ने अपने जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि देखी, जो 12% बढ़कर 1.61 लाख करोड़ रुपये की आश्चर्यजनक राशि तक पहुंच गया. यह पर्याप्त वृद्धि अप्रैल 2023 में बनाए गए उल्लेखनीय रिकॉर्ड के बाद हुई, जहां भारत में जीएसटी संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये की अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गया था. इसी तरह, पिछले मई महीने में, भारत सरकार ने जीएसटी संग्रह के माध्यम से 1,57,090 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण राशि सफलतापूर्वक एकत्र की थी.
गौरतलब है कि देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू हुए छह साल हो गए हैं. अपनी शुरुआत के बाद से, जीएसटी भारत में कराधान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है, जिससे कर लगाने और एकत्र करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आया है. इस परिवर्तनकारी कर प्रणाली ने भारतीय कर परिदृश्य में बढ़ी हुई दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही का मार्ग प्रशस्त किया है.
भारत का जीएसटी कलेक्शन 1,61,497 करोड़ रुपए रहा, जो साल-दर-साल 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. इसके साथ ही मंथली जीएसटी कलेक्शन लगातार 15वें महीने 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक आया है. देश में जीएसटी लागू होने के बाद से छठी बार जीएसटी कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है. इससे साफ हो गया है कि जीएसटी कलेक्शन से सरकार की कमाई लगातार बढ़ती जा रही है.
सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, और आईजीएसटी राजस्व विवरण
जून में कुल जीएसटी कलेक्शन 161497 करोड़ रुपए रहा. इसमें सेंट्रल जीएसटी 31013 करोड़ रुपए और स्टेट जीएसटी 38292 करोड़ रुपए रहा. IGST 80292 करोड़ रुपए रहा. इसमें 39035 करोड़ रुपए इंपोर्ट से आए और 11900 करोड़ सेस से आए है.
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने शनिवार को जीएसटी की नए सिरे से समीक्षा करते हुए कहा कि कानूनों की अधिकता को कम करने तथा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के तहत कारोबारियों के रेगुलेशन के लिए एक स्पेशल टाक्स फोर्स का बनाया जाना चाहिए. जिसमें सीनियर सरकारी अफसरों के अलावा, कारोबारियों और प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए. इसके अलावा कैट ने देश में जीएसटी के छह साल पूरे होने को एक ऐतिहासिक सफलता बताया है. वस्तु एवं सेवा कर को रीजनल टैक्सेशन सिस्टम बनाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है.
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