सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर सख्ती

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के मालिकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर कोई सख्त कार्रवाई रोक दी है। यह अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक लागू रहेगा, जो चार सप्ताह बाद होगी। यह निर्देश दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। ऐसे वाहनों के मालिक फिलहाल जुर्माना, जब्ती या अन्य दंडात्मक कार्रवाई से बच गए हैं।

Also Read:पांढुर्णा: ऑक्सीजन की कमी से कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत, नागपुर में अंतिम संस्कार

जनता के विरोध के बीच ‘पुरानी गाड़ियों के लिए ईंधन प्रतिबंध’ नीति वापस ली गई

दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध को वैज्ञानिक और पर्यावरणीय आधारहीन बताया है। सरकार ने कहा कि उम्र आधारित प्रतिबंध प्रदूषण का सही माप नहीं करते, बल्कि वास्तविक उत्सर्जन स्तर को मापना चाहिए। अधिकारियों ने केंद्र और CAQM से इस नीति के पर्यावरणीय प्रभाव का सटीक डेटा के आधार पर पुनः मूल्यांकन करने का आग्रह किया। इस प्रतिबंध से उन कई निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों पर असर पड़ा है, जो अपने जीवनयापन के लिए पुरानी गाड़ियों पर निर्भर हैं। दिल्ली ने कहा कि बिना उचित बुनियादी ढांचे के इस नीति को लागू करना व्यावहारिक नहीं और सामाजिक रूप से अनुचित है।

जुलाई 2025 में, दिल्ली सरकार ने ‘नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल्स’ नीति लागू की थी। इस नीति के तहत राजधानी क्षेत्र में पेट्रोल पंपों पर पुरानी गाड़ियों को ईंधन वितरण अचानक बंद कर दिया गया था। जनता के भारी विरोध और लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण सरकार ने केवल दो दिन में इस नियम को वापस ले लिया। दिल्ली ने माना कि इस नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और समन्वय की कमी थी। इसी विफलता के कारण दिल्ली ने नवंबर 2025 में लागू होने वाले CAQM के ईंधन प्रतिबंध को कानूनी रूप से चुनौती दी है।

Also Read:एशिया कप में बुमराह की वापसी, अक्षर-गिल उपकप्तानी दौड़ में।

पुरानी गाड़ियों पर ईंधन प्रतिबंध से पहले सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, मांगा डेटा

CAQM ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पुरानी गाड़ियों पर पूरी तरह ईंधन प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले, NGT ने 2015 से दिल्ली में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में NGT के आदेशों को मान्यता दी थी, जिससे उम्र आधारित वाहन प्रतिबंध कानूनी रूप से मजबूत हुए। हालांकि, दिल्ली का कहना है कि भारत स्टेज VI मानकों के साथ, इस तरह के पूर्ण प्रतिबंध अब उचित नहीं हैं। नए उत्सर्जन मानक सही रखरखाव और जांच के साथ पुरानी गाड़ियों से प्रदूषण को काफी कम करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह मामला पर्यावरण संरक्षण और नागरिकों के आर्थिक अधिकारों दोनों से जुड़ा है। कोर्ट ने माना कि अचानक लगाए गए प्रतिबंध उन हजारों लोगों को प्रभावित करते हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए निजी वाहन पर निर्भर हैं। न्यायालय ने स्पष्ट वैज्ञानिक मूल्यांकन की कमी को भी नोट किया जो कड़े उम्र आधारित प्रतिबंधों का समर्थन करता हो। कोर्ट के इस अस्थायी आदेश से लाखों वाहन मालिकों को राहत मिली है। अंतिम फैसला आगे की सुनवाई और पर्यावरण तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर निर्भर करेगा।

Also Read: अंकल सैम:10 सेक्टर्स में पिछड़ा अमेरिका, टैरिफ से लौटेगा ट्रंप युग?