छत्तीसगढ़ बजट 2026-27: बेटियों और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं

1.72 लाख करोड़ का बजट पेश: रायपुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 1,72,000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया और राज्य के विकास के साथ सामाजिक योजनाओं पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार महिलाओं, बेटियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रावधान लेकर आई है, जिससे सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी।

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बजट में बेटियों के लिए नई योजना की घोषणा

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने रानी दुर्गावती योजना की घोषणा की, जिसके तहत राज्य में जन्म लेने वाली प्रत्येक पंजीकृत बच्ची को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर 1.50 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। सरकार जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण सुनिश्चित करेगी ताकि पात्रता स्पष्ट रहे और बेटियों की शिक्षा तथा भविष्य की जरूरतों के लिए वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध हो सके। सरकार ने यह भी संकेत दिया कि इस योजना के तहत पात्रता, भुगतान की प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे और किसी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे। अधिकारियों ने बताया कि विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे, जिससे अभिभावक समय पर पंजीकरण कराकर इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इस पहल का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सामाजिक संदेश देना और परिवारों को बेटियों की शिक्षा व आत्मनिर्भरता के लिए प्रोत्साहित करना भी है। बजट में किए गए इस प्रावधान से यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार दीर्घकालिक सामाजिक बदलाव लाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से निवेश कर रही है, ताकि आने वाले वर्षों में बेटियां मजबूत, शिक्षित और आत्मनिर्भर बन सकें।

महिलाओं और ग्रामीण विकास पर फोकस

इसके अलावा सरकार ने महतारी वंदन योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया और मितानिन कल्याण निधि हेतु 350 करोड़ रुपये आवंटित किए। राज्य में 250 महतारी सदन बनाने के लिए 75 करोड़ रुपये तथा आंगनबाड़ी संचालन के लिए 800 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जबकि 500 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना के लिए अलग बजट रखा गया है। साथ ही, सरकार ने लखपति दीदी की संख्या बढ़ाने और मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना लागू करने की घोषणा की, जिससे स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रामीण आय में वृद्धि होगी। बजट में मैनपाट के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये, बकरी पालन के लिए 15 करोड़ रुपये, कुनकुरी और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज हेतु 50 करोड़ रुपये तथा रायपुर में 200 बिस्तरों वाले शिशु अस्पताल की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है, जिससे स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।

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