ओबीसी उपसमिति ने इस संबंध में सिफारिश की है। अब इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis के साथ बैठक होने वाली है। Maharashtra में OBC वर्ग के लिए नॉन-क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की तैयारी तेज हो गई है। मंगलवार को मंत्रालय में राजस्व मंत्री Chandrashekhar Bawankule की अध्यक्षता में ओबीसी मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान ओबीसी से जुड़े कई तकनीकी और नीतिगत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में राज्य सरकार ने 43 नई जातियों को ओबीसी वर्ग में शामिल करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की। सरकार ने यह प्रस्ताव केंद्र सरकार और National Commission for Backward Classes को भेज दिया है। अगर मंजूरी मिलती है तो इन जातियों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
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Maharashtra में OBC सीमा बढ़ाने और नई जातियां जोड़ने की तैयारी
बैठक में जाति सत्यापन समितियों के लंबित मामलों को जल्द निपटाने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों ने ओबीसी छात्रों को मिलने वाली शैक्षणिक सुविधाओं और विभिन्न सरकारी महामंडलों में नियुक्तियों से जुड़े मामलों की समीक्षा की। सरकार ने पात्र लोगों को ही प्रमाणपत्र देने की सिफारिश भी की। उपसमिति ने जिलाधिकारियों के साथ विशेष बैठकें आयोजित करने और गलत तरीके से प्रमाणपत्र लेने वालों पर रोक लगाने की बात कही। इसके अलावा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को और मजबूत बनाने के सुझाव भी सामने आए। अधिकारियों ने शिविरों के माध्यम से जाति प्रमाणपत्र वितरण जारी रखने की भी सिफारिश की।
राजनीतिक रूप से भी इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र में ओबीसी समाज बड़ी संख्या में मौजूद है और 43 नई जातियों को शामिल करने से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। माना जा रहा है कि इससे भाजपा को ओबीसी वोट बैंक में मजबूती मिल सकती है। इसी बीच Manoj Jarange Patil एक बार फिर मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने और नई जातियों को शामिल करने का फैसला राज्य की आरक्षण राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है।
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