महाराष्ट्र सरकार ने सूखे से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि करीब 1.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में यह राशि आठ दिनों के भीतर जमा की जाए। सरकार इस योजना पर लगभग 7,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस फैसले से उन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी फसल सूखे के कारण प्रभावित हुई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसानों को आगे भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
पुराने कर्ज की वसूली पर सरकार ने दिए सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैंकों और निजी साहूकारों को निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को कर्ज वसूली के लिए परेशान न करें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों को मिलने वाली 5,000 रुपये की सहायता राशि से पुराने कर्ज या बकाये की वसूली नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा, अधिकारियों को किसानों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई बैंक या साहूकार किसानों को परेशान करता है, तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों को तत्काल राहत देना है।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार किसानों की दिवाली खराब नहीं होने देगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों के खातों में एक सप्ताह के भीतर 5,000 रुपये जमा करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस सहायता को शुरुआती राहत बताया और कहा कि किसानों को आगे भी मदद दी जाएगी। राज्य सरकार पहले ही महाराष्ट्र के 265 तालुकों में सूखा घोषित कर चुकी है। सूखे की स्थिति ने राज्य के बड़े हिस्से में कृषि और किसानों की आजीविका को प्रभावित किया है।
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किन किसानों को मिलेगा आर्थिक सहायता का लाभ?
बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले के मुताबिक, इस फैसले से लगभग डेढ़ करोड़ किसानों को फायदा होगा। यह सहायता मुख्य रूप से खेती पर निर्भर उन किसानों के लिए है, जिनकी फसल सूखे के कारण बर्बाद हुई है। सरकार ने पात्रता को लेकर कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। सरकारी नौकरी करने वाले और आयकर भरने वाले लोग इस सहायता के पात्र नहीं होंगे। सरकार के अनुसार, राज्य और केंद्र सरकार आगे भी प्रभावित किसानों को अतिरिक्त राहत देने की दिशा में काम करेंगे।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि मंत्रिमंडल ने किसानों को अंतरिम सहायता देने के फैसले के साथ इसके लिए फंड को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि करीब 1.5 करोड़ किसानों के खातों में 5,000 रुपये जमा किए जाएंगे। सरकार ने जल्द भुगतान शुरू करने और दिवाली से पहले सहायता पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही, नांदेड़ में माइक्रोफाइनेंस कंपनियों से जुड़े मामले पर भी सरकार ने चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को परेशान करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करके उचित कानूनी कार्रवाई करें
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