महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। राज्य चुनाव आयोग ने भाजपा मंत्री गिरीश महाजन के उस बयान पर संज्ञान लिया है, जिसमें उन्होंने मकर संक्रांति से पहले पात्र महिलाओं को 3,000 रुपये देने का दावा किया था।
नगर निगम चुनाव से पहले राशि ट्रांसफर के बयान पर EC ने मंत्री गिरीश महाजन के मामले में मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी
चुनाव आयोग ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग यह जानना चाहता है कि क्या सरकार मतदान से ठीक एक दिन पहले दो महीने की संयुक्त किस्त जारी करने की योजना बना रही है और क्या यह आदर्श आचार संहिता के अनुरूप है।
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कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि मतदान से ठीक पहले पैसा बांटना आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस भुगतान पर रोक लगाने की मांग भी की है।वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि लाडकी बहन योजना एक लगातार चलने वाली सरकारी योजना है और इस पर चुनावी प्रतिबंध लागू नहीं होते। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिलता रहेगा।
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