कैसिनो कानून, जिससे कैसिनो की कामकाज को सीमित किया जाता था, उसे अब आखिरकार एकनाथ शिंदे सरकार ने रद्द कर दिया है। इस कानून को रद्द करने के बाद महाराष्ट्र में कैसिनो खोलने की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो गई है। वर्तमान में, गोवा और सिक्किम जैसे राज्यों में कैसिनो आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी हालत में महाराष्ट्र में कैसिनो की शुरुआत नहीं होगी।
शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कैसिनो कानून रद्द करने का निर्णय लिया गया। दरअसल, 1976 में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र कैसिनो (नियंत्रण और कराधान) अधिनियम, 1976 पारित किया था। राज्यपाल ने मंजूरी भी दे दी, लेकिन उसे लागू करने के लिए कानून नहीं बनाया गया। जैसे- कौन सा विभाग इस कानून पर अमल करेगा, कानून तोड़ने पर कार्रवाई कौन करेगा, कार्रवाई कैसे होगी? यहां तक कि नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया। इससे राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में किसी को भी कैसिनो चलाने की अनुमति नहीं दी।
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किसी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
कैसिनो कानून लागू करने के लिए साल 2015 के आसपास किसी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में कहा गया कि जब कैसिनो चलाने की मंजूरी सरकार ने दी है, तो वह कैसिनो चलाने की अनुमति क्यों नहीं देती, इस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। उस वक्त सरकार ने टालमटोल का रवैया अपनाया था। सूत्र बताते हैं कि चार-पांच लोगों ने कैसिनो चलाने की अनुमति मांगी थी। इससे सरकार पर राज्य में कैसीनो शुरू करने का दबाव बढ़ रहा था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसके पक्ष में नहीं थे।

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‘महाराष्ट्र में इस गंदगी को आने नहीं दिया जाएगा’: एकनाथ शिंदे सरकार
राज्य में जब उद्धव सरकार बनी, तब कैसिनो शुरू करने के लिए मंत्री स्तर की एक बैठक भी हुई, फिर इसे लेकर एक स्टडी ग्रुप बनाया गया। इसके पीछे तर्क था कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैसिनो होना चाहिए। इस बीच सत्ता परिवर्तन हुआ और गृह विभाग फडणवीस के हाथों में आया, जो पहले से कैसिनो की खिलाफत कर रहे थे। विधानमंडल के बीते मॉनसून सत्र में भी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र में इस गंदगी को आने नहीं दिया जाएगा।
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कैसिनो शुरू नहीं किए जाएंगे
हाल ही में महाराष्ट्र में कैसिनो कानून के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में आधिकारिक स्तर पर चर्चा हुई, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र में कैसिनो की शुरुआत नहीं की जाएगी। शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र कैसिनो (नियंत्रण और कराधान) अधिनियम, 1976 को रद्द करने का प्रस्ताव पेश किया गया। बैठक में कानून को रद्द करने और इसके प्रावधानों के आधार पर एक विधेयक को विधानमंडल में प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।
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