सऊदी कर्ज की टाइमिंग पर सवाल, पाकिस्तान को क्यों मिला अब सहारा?

पाकिस्तान ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करने के लिए सऊदी अरब से तीन अरब डॉलर के नए डिपॉज़िट्स हासिल करने की योजना बनाई है। यह कदम यूएई को वित्तीय डिपॉज़िट्स लौटाने के बाद उठाया गया है। सरकार का मानना है कि यह सहायता मौजूदा आर्थिक स्थिति में अहम साबित होगी। इससे बाहरी वित्तीय दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।

वॉशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस मदद की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब ने अतिरिक्त तीन अरब डॉलर देने का वादा किया है। उम्मीद है कि यह राशि अगले हफ्ते तक मिल जाएगी। इस घोषणा ने पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं।

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तीन अरब डॉलर की मदद से पाकिस्तान के बाहरी खाते को मजबूती मिलने के संकेत

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सऊदी अरब के पहले से मौजूद पांच अरब डॉलर के डिपॉज़िट्स को अब लंबी अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा। पहले ये डिपॉज़िट्स सालाना आधार पर रिन्यू होते थे। अब इन्हें तीन साल तक, यानी 2028 तक के लिए बढ़ाने की योजना है। इससे देश को स्थिर वित्तीय समर्थन मिलने की उम्मीद है।

इससे पहले पाकिस्तान ने अप्रैल की शुरुआत में यूएई को उसके डिपॉज़िट्स लौटाए थे। विदेश मंत्रालय ने इसे सामान्य वित्तीय लेन-देन बताया था। वहीं, यह घटनाक्रम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्प्रिंग मीटिंग्स 2026 के दौरान सामने आया। इन बैठकों में पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक रणनीति पर भी चर्चा की।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह आर्थिक सहयोग पाकिस्तान की बाहरी जरूरतों के लिए सही समय पर मिला है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा और बाहरी खाते को स्थिरता मिलेगी। सरकार आईएमएफ प्रोग्राम के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रही है। साथ ही वित्त वर्ष के अंत तक 18 अरब डॉलर का भंडार हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार ने हाल ही में 1.4 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड का सफल भुगतान भी किया है। वित्त मंत्री ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया और भरोसा दिलाया कि सभी बाहरी भुगतान समय पर पूरे किए जाएंगे। उन्होंने सऊदी नेतृत्व का सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। सरकार का मानना है कि इस मदद से अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा।

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