महाराष्ट्र सरकार युवाओं के लिए राज्यव्यापी भर्ती प्रणाली शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत 70,000 से अधिक सरकारी पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। इस नई व्यवस्था का मकसद भर्ती प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाना है। सरकार का कहना है कि इससे विभिन्न विभागों में लंबे समय से खाली पदों को भरा जा सकेगा।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि प्रस्तावित भर्तियों में से लगभग 50,000 पद महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके अलावा करीब 20,000 पद आयोग के दायरे से बाहर रहेंगे और अन्य संबंधित एजेंसियों के जरिए नियुक्तियां की जाएंगी। सभी भर्तियां अलग-अलग फेज़ में पूरी की जाएंगी।
नए भर्ती सिस्टम के तहत पदों को भरने से पहले आवश्यक स्किल्स, सर्विस एंट्री रूल्स, योग्यता और कार्य की प्रकृति का मूल्यांकन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बिना जरूरत के किसी नियम में ढील नहीं दी जाएगी। भर्ती से जुड़े सभी निर्णय तय मानकों के आधार पर लिए जाएंगे।
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महाराष्ट्र में 70 हजार सरकारी भर्तियों की तैयारी
सोमवार को सर्विस एंट्री रूल्स में सुधार को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल समेत सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव शामिल हुए। राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि प्रस्तावित बदलावों पर अंतिम फैसला जल्द ही कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अनावश्यक दस्तावेज़ों, लंबी कतारों और देरी से बचने के लिए डिजिटल और ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम विकसित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि मानव संसाधन प्रबंधन और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह आधुनिक और भरोसेमंद बने।
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