October 21, 2026

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बंगाल

नवरात्रि भगदड़ में 19 मौतों की जांच के लिए बंगाल सरकार ने बनाई SIT, 3 महीने में देगी रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के चोरबागान इलाके में दुर्गा पूजा पंडाल के पास हुई भगदड़ ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। 17 अक्टूबर को हुई इस घटना में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद राज्य सरकार ने घटना के कारणों का पता लगाने के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। सरकार ने जांच टीम को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इस जांच का उद्देश्य हादसे की परिस्थितियों और संभावित लापरवाही की पहचान करना है।

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SIT करेगी भगदड़ के कारणों की जांच

पश्चिम बंगाल सरकार ने 21 अक्टूबर को जारी आदेश के तहत SIT का गठन किया। मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल के आदेश के मुताबिक, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अनिंदिता रॉय सरस्वती जांच टीम की अध्यक्षता करेंगी। टीम भीड़ प्रबंधन, पंडाल में प्रवेश और निकास की व्यवस्था तथा मौसम की परिस्थितियों की जांच करेगी। जांचकर्ता CCTV फुटेज की समीक्षा करेंगे और प्रशासनिक चूक की आशंका भी परखेंगे। पुलिस, नगर निगम, अग्निशमन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों की भूमिका की भी जांच होगी।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने में भी मदद करेगी। इसके अलावा, सरकार घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी और प्रत्येक घायल को पांच लाख रुपये का मुआवजा देगी। पुलिस ने घटना की जांच के सिलसिले में पूजा आयोजकों, निजी सुरक्षा कर्मियों और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से पूछताछ की है। अधिकारी हादसे से जुड़ी जिम्मेदारियों और सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल कर रहे हैं।

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मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा किया और भगदड़ में मारे गए पांच लोगों के परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि सौंपी। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और सरकार की सहायता का भरोसा दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि भगदड़ की घटना को लेकर बांग्लादेश से सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री प्रसारित की जा रही है। उन्होंने ऐसी सामग्री फैलाने या उसका समर्थन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।

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