गोरखपुर नगर निगम की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को संपत्ति करदाताओं से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। शहर के हजारों भवन स्वामी इस योजना के माध्यम से अपने पुराने गृहकर का भुगतान कर रहे हैं। नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक, 15 नवंबर 2026 तक दोनों पोर्टल पर कुल 36,311 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2,284 संपत्तियों के मालिकों ने अपना बकाया गृहकर जमा कर दिया है। योजना के तहत करदाताओं को अब तक 4.27 करोड़ रुपये की छूट मिली है। वहीं, नगर निगम को कुल 8.96 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। ब्याज और अधिभार में राहत मिलने के कारण लोग इस योजना में रुचि दिखा रहे हैं। नगर निगम प्रशासन भी अधिक से अधिक बकायेदारों को योजना से जोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है।
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गोरखपुर में ओटीएस योजना को मिल रहा अच्छा प्रतिसाद
ओटीएस योजना का उद्देश्य पुराने गृहकर बकायेदारों को राहत देना और नगर निगम का राजस्व बढ़ाना है। इसके तहत शासन और नगर निगम ने करदाताओं को आवेदन करने के लिए अलग-अलग ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराए हैं। लोग अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों पोर्टल पर अब तक 36 हजार से अधिक आवेदन दर्ज हो चुके हैं। हालांकि, सभी आवेदकों ने अभी तक भुगतान की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। नगर निगम के अनुसार, आवेदन करने वाले लोगों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत बकाया राशि जमा करनी होगी। योजना में मिलने वाली छूट से पुराने कर का बोझ कम हो रहा है। इसी कारण बड़ी संख्या में भवन स्वामी इसका लाभ उठाने के लिए आगे आ रहे हैं।
शासन की ओर से संचालित पोर्टल पर सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस पोर्टल के माध्यम से अब तक 29,286 लोगों ने आवेदन किया है। इनमें से 964 संपत्तियों के मालिकों ने अपने बकाया गृहकर का भुगतान पूरा कर दिया है। इन करदाताओं को कुल 3.55 करोड़ रुपये की छूट मिली है। वहीं, इस माध्यम से नगर निगम के खाते में 6.08 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार, पोर्टल पर अभी भी कई आवेदन लंबित हैं। इन आवेदकों ने आवेदन तो कर दिया है, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। नगर निगम प्रशासन ऐसे मामलों पर नजर रख रहा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिक लोग अपना बकाया गृहकर जमा करेंगे।
शासन के पोर्टल पर मिले सबसे ज्यादा आवेदन
नगर निगम के अपने पोर्टल पर भी करदाताओं ने योजना के प्रति रुचि दिखाई है। इस पोर्टल पर अब तक 7,025 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,320 संपत्तियों के मालिकों ने बकाया गृहकर जमा कर दिया है। नगर निगम के पोर्टल से भुगतान करने वाले करदाताओं को कुल 71.82 लाख रुपये की छूट मिली है। वहीं, इस माध्यम से नगर निगम को 2.88 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। दोनों पोर्टल के आंकड़ों को मिलाकर कुल टैक्स डिमांड 44.11 करोड़ रुपये बताई गई है। इसमें शासन के पोर्टल पर 22.22 करोड़ रुपये और नगर निगम के पोर्टल पर 21.89 करोड़ रुपये की मांग शामिल है। इन आंकड़ों से योजना के तहत करदाताओं की भागीदारी का पता चलता है।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी राकेश कुमार सोनकर के अनुसार, ओटीएस योजना के तहत बकाया गृहकर जमा करने पर करदाताओं को ब्याज और अधिभार में छूट दी जा रही है। शासन ने योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 14 दिसंबर 2026 कर दी है। इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर निर्धारित थी। तारीख बढ़ने से भवन स्वामियों को योजना का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। नगर निगम प्रशासन इस अवसर के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है। अधिकारियों ने बकायेदारों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द आवेदन करें और बकाया गृहकर जमा करें। इससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी और नगर निगम को राजस्व संग्रह में मदद मिलेगी।
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