महाराष्ट्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगा: बस, ऑटो-टैक्सी किराया बढ़ा

फडणवीस सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगा कर दिया है। बस ऑटो-टैक्सी तीनों के किराये में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। बस यात्रियों की जेब पर भारी असर पड़ने वाला है। राज्य सरकार ने आज से राज्य परिवहन के वाहनों का बढ़ा किराया लागू करने की बात कही है। 15 फीसद किराया वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

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महाराष्ट्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में बढ़ोतरी से आम जनता को झटका लगा है। फडणवीस सरकार ने राज्य में बस, ऑटो और टैक्सी सेवाओं के किराए में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह फैसला सीधे तौर पर उन लोगों की जेब पर असर डालेगा, जो रोजमर्रा के सफर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते है

राज्य सरकार ने आज से राज्य परिवहन की बसों के किराए में 15% की वृद्धि लागू करने की घोषणा की है। इस फैसले के पीछे सरकार का तर्क यह है कि ईंधन के बढ़ते दाम, रखरखाव की लागत, और कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी जैसे खर्चों को देखते हुए यह कदम उठाना आवश्यक हो गया था। किराए में यह बढ़ोतरी महाराष्ट्र राज्य परिवहन (MSRTC) की बस सेवाओं पर लागू होगी, जो लाखों यात्रियों के लिए जीवनरेखा मानी जाती हैं।

बसों का किराया बढ़ने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के यात्रियों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यह बढ़ोतरी उन लोगों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण साबित होगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं और दैनिक आवागमन के लिए बसों पर निर्भर हैं।

ऑटो और टैक्सी सेवाएं भी महंगी हुईं

सरकार ने ऑटो और टैक्सी सेवाओं के न्यूनतम किराए में भी बढ़ोतरी की है। इस बदलाव के बाद, छोटे सफर के लिए भी यात्रियों को पहले की तुलना में ज्यादा भुगतान करना होगा। टैक्सी और ऑटो चालकों का कहना है कि ईंधन की बढ़ती कीमत और रखरखाव की लागत के कारण यह फैसला उनके लिए राहत लेकर आया है, लेकिन इससे यात्रियों की परेशानियां बढ़ेंगी।

महंगाई के दौर में बढ़ा बोझ

पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में हुई इस बढ़ोतरी ने महंगाई के दौर में जनता की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। रोजमर्रा के सफर के खर्च बढ़ने से परिवारों के मासिक बजट पर असर पड़ेगा। कई यात्रियों ने इस फैसले का विरोध किया है और सरकार से किराए में वृद्धि को वापस लेने की मांग की है।

सरकार का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखना और कर्मचारियों को उचित वेतन देना जरूरी है। हालांकि, आम जनता इस फैसले को महंगाई के मौजूदा हालात में अनुचित मान रही है।

यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस फैसले के बाद राज्य में परिवहन सेवाओं का उपयोग करने वालों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या सरकार इस कदम को लेकर जनता के विरोध का सामना करती है।