प्रधानमंत्री Narendra Modi के हालिया भाषण ने देश में संभावित आर्थिक और तेल संकट को लेकर नई बहस छेड़ दी है। रविवार को सिकंदराबाद में दिए गए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीज़ल का कम इस्तेमाल करने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने नागरिकों से एक साल तक सोना न खरीदने, खाने का तेल सीमित मात्रा में उपयोग करने और गैर-जरूरी विदेश यात्राएं टालने को कहा। उनके इस बयान के बाद विशेषज्ञों, राजनीतिक दलों और आम लोगों के बीच यह चर्चा तेज हो गई कि क्या सरकार आने वाले कठिन आर्थिक हालात का संकेत दे रही है।
पीएम मोदी के भाषण के कुछ घंटों बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने ईरान की ओर से भेजे गए युद्धविराम प्रस्ताव को “पूरी तरह अस्वीकार्य” बता दिया। इसके बाद मध्य पूर्व में जारी तनाव और बढ़ गया। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती अनिश्चितता का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर असर डाल सकती है। इसी कारण पीएम मोदी की अपील को कई लोग संभावित ऊर्जा संकट की चेतावनी के रूप में देख रहे हैं।
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पीएम मोदी तेल संकट चेतावनी के बाद ईरान युद्ध
भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के संदेश को साझा करते हुए लोगों से संयम बरतने की अपील की। कुछ आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश केवल बचत की सलाह नहीं बल्कि संभावित वैश्विक संकट के लिए तैयारी का संकेत भी हो सकता है। उनका मानना है कि अगर मध्य पूर्व में युद्ध लंबा खिंचता है, तो तेल आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इससे भारत में महंगाई बढ़ने और शेयर बाजार में अस्थिरता आने की आशंका भी बढ़ सकती है।
वहीं विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ईरान युद्ध से पैदा हुए हालात को संभालने में असफल रही है और अब संकट का बोझ जनता पर डाल रही है। कुछ नेताओं ने यह भी पूछा कि चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार ने इस मुद्दे पर खुलकर बात क्यों नहीं की। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक किसी बड़े संकट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसके बावजूद पीएम मोदी की अपील ने देश में आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर गंभीर चर्चा शुरू कर दी है।
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