बंगाल SIR विवाद गहराया: EC ने 76 लाख नाम हटाने की पुष्टि की

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 से पहले वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। Election Commission of India के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कोलकाता में नए आंकड़े जारी किए। आयोग ने बताया कि विशेष संशोधन अभियान के बाद बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। इस प्रक्रिया ने राज्य की चुनावी तैयारियों को केंद्र में ला दिया है।

आयोग के अनुसार अब तक कुल 76 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। हाल ही में 13 लाख और नामों को डिलीट किया गया। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई तय नियमों के तहत की गई है। उन्होंने साफ किया कि सूची को अधिक सटीक बनाने के लिए यह कदम उठाया गया।

इससे पहले आयोग ने करीब 29 लाख मामलों की पहचान की थी। हालांकि, इन मामलों में से केवल एक तिहाई नाम ही पहली सूची में शामिल हो पाए। बाकी नामों को शामिल करने में समय लगा। इस देरी ने प्रक्रिया को थोड़ा धीमा कर दिया।

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बंगाल में तकनीकी दिक्कतों के बीच EC ने अपडेट किए नए आंकड़े

अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी कारणों ने भी इस काम को प्रभावित किया। न्यायिक अधिकारियों की ई-साइन यानी डिजिटल हस्ताक्षर में दिक्कत आई। इसी वजह से कई नामों को समय पर अपडेट नहीं किया जा सका। बाद में इन समस्याओं को दूर कर प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

चुनाव आयोग ने दावा किया कि वह पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। अधिकारी नियमित रूप से डेटा की जांच और सत्यापन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गलत या डुप्लिकेट एंट्री हटाना जरूरी था। इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी।

इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल बढ़ गई है। विभिन्न दल इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले चुनावों में इसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल आयोग ने स्पष्ट किया है कि वह नियमों के अनुसार ही आगे की कार्रवाई करेगा।

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