चुनाव से पहले कांग्रेस की नई योजना “नारी न्याय”

चुनाव से मल्लिकार्जुन खरगे ने एक सोशल मीडिया वीडियो में ‘नारी न्याय’ की गारंटी पर बातचीत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका निभाई. उन्होंने उच्चारित किया कि देश में महिलाएं आधी आबादी हैं, लेकिन पिछले दस सालों में उन्हें न्याय नहीं मिला है. उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने महिलाओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, महिलाओं के नाम पर कुछ नहीं किया गया है.

लोकसभा चुनाव से पहले हलचल तेज

लोकसभा चुनाव के आसपास हुई हलचल के बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महिलाओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ‘नारी न्याय’ की घोषणा की है. इस घोषणा के तहत, कांग्रेस पार्टी ने देशभर में महिलाओं के लिए एक नया एजेंडा सेट करने का आलोचनात्मक कदम उठाया है. खरगे ने इस मुद्दे पर जोर दिया है, कहते हुए कि पिछले दस सालों में महिलाओं को न्याय मिलने में कई समस्याएं आई हैं और मोदी सरकार ने उनकी स्थिति को बिगाड़ा है। इस एजेंडा के माध्यम से, कांग्रेस ने चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों के साथ महिलाओं के अधिक समर्थन को बढ़ावा देने का भी एक प्रयास किया है.

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अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ‘नारी न्याय’ के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की और मोदी सरकार के खिलाफ आलोचना की. उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, लेकिन पिछले दस सालों में उन्हें न्याय नहीं मिला है. खरगे ने मोदी सरकार को लक्ष्य बनाते हुए कहा कि वे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की मुश्किलें बढ़ाते हैं और उनका इस्तेमाल राजनीति में वोट हासिल करने के लिए किया जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं के नाम पर केवल राजनीतिक खेल किया है और उनकी चिंताएं ठीक से सुलझाने में नाकाम रही हैं, चाहे वह महिला आरक्षण, महंगाई, अपराध, या बेरोजगारी का मुद्दा क्यों न हो.

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने घोषणा की है

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने घोषणा की है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा ‘नारी न्याय’ गारंटी के अंतर्गत महिलाओं के लिए एक नया एजेंडा सेट किया जा रहा है. इस गारंटी के तहत, पार्टी ने पांच घोषणाएं की हैं, जिनमें पहली गारंटी “महालक्ष्मी गारंटी” है, जिसके अंतर्गत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी.

दूसरी घोषणा “आधी आबादी – पूरा हक है” है, जिसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में महिलाओं को उनके हक का पूरा अधिकार दिया जाएगा.

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मल्लिकार्जुन खरगे ने इस घोषणा के साथ साथ बताया कि कांग्रेस की योजना में शक्ति का सम्मान भी है. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील कर्मचारियों के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना होगा, जिससे उन्हें अधिक समर्थन मिलेगा. चौथी घोषणा “अधिकार मैत्री” है, जिसके अंतर्गत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए एक कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी.

आखिरी घोषणा “सावित्री बाई फुले हॉस्टल” के तहत है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार देश भर में सभी जिला मुख्यालयों में कम से कम एक कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल बनाएगी और पूरे देश में इन हॉस्टल की संख्या दोगुनी की जाएगी.