जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir Assembly Elections) में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जबकि घाटी में अंतिम विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था।

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जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव

जम्मू कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था. महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार 2018 में गिर गई थी. इसके बाद 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब केंद्र शासित हो चुके जम्मू कश्मीर में चुनाव के बिगुल बजने जा रहा है. इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में वोटरों ने जबर्दस्त उत्साह दिखाया था. चुनाव के बायकॉट और आतंकियों की धमकी के बावजूद लोकसभा चुनाव में 58 प्रतिशत मतदान हुआ था. 1990 तक जम्मू कश्मीर में कभी भी 50 प्रतिशत से ऊपर मतदान दर्ज नहीं किया गया था.

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धारा 370 के बाद पहला चुनाव

आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। चुनाव आयोग आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। साल 2019 में धारा 370 हटने के बाद से यह पहला विधानसभा चुनाव है। हालांकि, घाटी का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। धारा 370 हटने से पहले तक यह जम्मू-कश्मीर राज्य था, लेकिन अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इसके साथ ही राजनीति के लिहाज से भी वहां काफी बदलाव हुआ है।
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जम्मू-कश्मीर में जल्द होगा विधानसभा चुनाव

जम्मू-कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 हटा को पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे क्षेत्रीय दलों ने इसका जमकर विरोध किया. सुरक्षा के मद्देनजर कुछ समय के लिए महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया गया था. लंबे समय से लोग विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं. अब उनका यह इंतजार खत्म होने जा रहा है. आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है. 

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सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी: केंद्रीय गृह मंत्रालय का आश्वासन

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्वाचन आयोग को आश्वासन दिया है कि वह में विधानसभा चुनाव के लिए पर्याप्त सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह जानकारी बुधवार को प्राप्त हुई। केंद्रीय गृह सचिव ने चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक में यह आश्वासन दिया। पिछले दिसंबर में, उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था।