भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के लिए अपना घोषणा पत्र ‘भरोसे का पत्र’ जारी करते हुए कई बड़े वादे किए। पार्टी ने महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को ₹3,000 प्रति माह देने का ऐलान किया है। साथ ही, सरकार बनने के छह महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू करने और 45 दिनों में सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू करने का वादा किया गया है।
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बंगाल: ममता बनर्जी ने इन दावों पर तीखा हमला बोला
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल राज्य के लिए कठिन रहे हैं और आरोप लगाया कि सरकार घुसपैठ के सहारे सत्ता में बनी हुई है। शाह ने भरोसा दिलाया कि भाजपा घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें हटाएगी और युवाओं के लिए पारदर्शी तरीके से रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेगी।
वहीं, ममता बनर्जी ने नॉर्थ 24 परगना में रैली करते हुए भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने पार्टी की नीतियों और वादों पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि भाजपा को स्थानीय लोगों के समर्थन पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान बाहरी लोगों को लाकर माहौल प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। राज्य में दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा और 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे।
33% महिला आरक्षण और विकास योजनाओं का वादा
भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में विकास और कल्याण से जुड़े कई अन्य वादे भी किए हैं। पार्टी ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा, अवैध कब्जे हटाने, नए औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने, बंदरगाहों के विकास और MSME सेक्टर को बढ़ावा देने की योजनाएं भी शामिल हैं, ताकि पश्चिम बंगाल को एक प्रमुख औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया जा सके।


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