UP Cabinet Decisions: शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ेगा, 49 बस अड्डे एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से सुसज्जित होंगे

UP कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया। योगी सरकार ने शिक्षामित्रों के मानदेय को दस हजार रुपये से बढ़ाकर अठारह हजार रुपये करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय को नौ हजार से बढ़ाकर सत्रह हजार रुपये करने की मंजूरी दी गई। यह बढ़ी हुई राशि एक मई 2026 से लागू होगी और कर्मचारियों को मई महीने से भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के 1.43 लाख शिक्षामित्र और 24,717 अंशकालिक अनुदेशक लाभान्वित होंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि यह कदम शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और कर्मियों की जीवन गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाया गया है।

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UP Cabinet : शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय

शिक्षामित्र और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि से सरकार पर कुल 1,475 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त व्यय होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि यह निवेश शिक्षा व्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती प्रदान करेगा। उनका कहना था कि कर्मचारियों के आर्थिक स्तर में सुधार के साथ स्कूलों की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। इस कदम से शिक्षा कर्मियों का मनोबल ऊँचा होगा और सरकारी स्कूलों में सेवा की गुणवत्ता बढ़ेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा होगी और उन्हें तत्काल लाभ मिलेगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि वित्तीय भार के बावजूद विकास और सुधार योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस नीति से राज्य में शिक्षा क्षेत्र में स्थिरता और विश्वसनीयता बनी रहेगी।

कैबिनेट ने बाबा साहब डॉ. आंबेडकर की प्रतिमाओं का नवीनीकरण करने का भी निर्णय लिया। उनके प्रतिमाओं की छत, चबूतरे और बाउंड्रीवाल का निर्माण किया जाएगा। यह कार्य आंबेडकर जयंती 14 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। योगी सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में दस डॉ. आंबेडकर स्मारकों के विकास पर 403 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस पहल से सामाजिक समानता और संविधान के आदर्शों का प्रचार-प्रसार होगा। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि कैबिनेट में कुल 20 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन्हें पास किया गया। स्मारकों का नवीनीकरण शिक्षा और समाज सुधार के प्रतीक के रूप में किया जाएगा। इससे समाज में संवैधानिक मूल्यों का सम्मान बढ़ेगा और युवाओं को प्रेरणा मिलेगी।

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49 नए बस अड्डे एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस, आंबेडकर स्मारकों का नवीनीकरण भी शामिल

कैबिनेट ने पीपीपी मॉडल के तहत 49 नए बस अड्डों के निर्माण को मंजूरी दी। इन बस अड्डों को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से सजाया जाएगा। यात्रियों को सुविधा और सुरक्षा के साथ बेहतर सेवा का अनुभव मिलेगा। परियोजना के तहत वेटिंग हॉल, डिजिटल बोर्ड, पार्किंग और कैफेटेरिया जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। ये बस अड्डे राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों और हब में बनाए जाएंगे। परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित, सुविधाजनक और आकर्षक बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह कदम राज्य के यातायात और पर्यटन क्षेत्र को भी मजबूत करेगा। यह परियोजना निजी निवेश और सरकार की साझेदारी से पूरी होगी।

कैबिनेट बैठक में शिक्षा, यातायात और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया। प्रस्तावों में सामाजिक और आर्थिक विकास के कई योजनाओं को प्राथमिकता दी गई। मंत्रियों ने सभी विभागों की रिपोर्ट का विश्लेषण किया और अगले वित्तीय वर्ष के लिए योजनाओं की स्वीकृति दी। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों और नागरिकों के हित में कई कदम उठाए हैं। फैसलों का उद्देश्य राज्य के विकास और जनकल्याण को सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस बैठक से प्रदेश में प्रशासनिक और विकासात्मक दृष्टि मजबूत हुई।

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