महिला का पीछा करना या उसे अपशब्द कहना शील को नुकसान नहीं पहुंचाता: हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने निर्णय दिया कि आईपीसी की धारा 354 के तहत एक महिला का पीछा करना, उसे अपशब्द कहना और उसे धक्का देना शील भंग नहीं होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट ने वर्धा में सात साल पहले दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को राहत दी।

वर्धा के 36 वर्षीय कर्मचारी को बरी करते हुए न्यायमूर्ति अनिल पानसरे ने कहा, ‘शिकायतकर्ता का पीछा करना और उसे अपशब्द कहना कष्टप्रद हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से एक महिला की शालीनता की भावना को ठेस नहीं पहुंचाएगा।”

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आरोपी पर ये आरोप लगाए गए थे

शिकायतकर्ता, एक छात्रा है जो कॉलेज में पढ़ती है, ने बताया कि आरोपी ने उसे कई बार पीछा किया और उसे अपशब्द कहे। वह एक बार बाजार जाते समय साइकिल से पीछा कर उसे धक्का दिया। वह नाराज़ होने के बावजूद काम करती रही। लेकिन वह आदमी उसके पीछे रहा। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने फिर से उसकी पिटाई की और पुलिस को शिकायत दी।

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जज ने कहा, “यह ऐसा मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता ने उसे अनुचित तरीके से छुआ है या उसके शरीर के किसी विशिष्ट हिस्से को धक्का दिया है जिससे उसकी स्थिति शर्मनाक हो गई है।” पीड़िता ने भी उसके शरीर के किसी अंग से संपर्क के बारे में कुछ नहीं बताया। केवल इसलिए कि साइकिल पर सवार आवेदक ने उसे धक्का दे दिया, मेरी राय में यह ऐसा कृत्य नहीं कहा जा सकता है जो उसकी शालीनता की भावना को झकझोरने में सक्षम है।’

आईपीसी धारा 354 के तहत कारावास और जुर्माना, याचिका को खारिज किया गया: हाई कोर्ट

2016 में जेएमएफसी अदालत ने फैसला सुनाया: 9 मई 2016 को, जेएमएफसी अदालत ने व्यक्ति को आईपीसी की धारा 354 के तहत दो साल के कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया। बाद में आरोपी ने सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया, जो 10 जुलाई, 2023 को अपील को खारिज करने का निर्णय बरकरार रखा।

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याचिकाकर्ता ने एचसी में दोनों आदेशों की वैधता, शुद्धता और औचित्य को चुनौती दी, वकील अश्विन इंगोले के माध्यम से। व्यक्ति की दलीलों का विरोध सहायक सरकारी वकील अमित चुटके ने किया।

टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि मामले में महिला सहित केवल तीनटाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह देखते हुए कि मामले में महिला सहित केवल तीन गवाह हैं, न्यायमूर्ति पानसरे ने कहा कि उसकी गवाही के अलावा, याचिकाकर्ता के अपराध को साबित करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है। उन्होंने कहा, ‘उसके साक्ष्य धारा 354 की सामग्री को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा। निचली अदालतों ने स्वीकार किए गए तथ्यों पर कानून लागू नहीं करने में गलती की है और इस प्रकार, गलत निष्कर्ष दिए हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता ने एक मामला बनाया है।’

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