DeepFake Issue: शिकायत के निपटारे के लिए होगी स्पेशल ऑफिसर की तैनाती

डीपफेक कंटेंट पर सरकार ने अपना स्थान स्थापित करते हुए इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर चर्चा की है। हाल ही में हुई एक बैठक में, सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बैठक के बाद सरकार ने जारी किए गए बयान में कहा है कि डीपफेक के खिलाफ नए नियमों को दिसंबर के पहले सप्ताह में लागू किया जाएगा। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए टेक कंपनियों के साथ संवाद जारी है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसके साथ ही एक और कदम उठाया है और बताया है कि इस मुद्दे में जांच करने के लिए एक ऑफिसर को नियुक्त किया जाएगा। यह अधिकारी डीपफेक जैसे कंटेंट को मॉनिटर करेगा और शिकायतों का समय पर निपटारा करेगा। इस से संबंधित नियमों और दिशानिर्देशों की प्रेरणा से, सरकार डीपफेक जैसे हताशा कंटेंट के खिलाफ सकारात्मक कदम उठा रही है।

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राजीव चन्द्रशेखर ने मीडिया से कहा, “आज हमने इंटरनेट की सभी प्रमुख कंपनियों के साथ एक लंबी बैठक की। हमने उनके साथ डीपफेक का मुद्दा उठाया है। मैंने उन्हें याद दिलाया कि अक्टूबर 2022 से ही भारत सरकार उन्हें गलत सूचना और डीपफेक के खतरे के प्रति सचेत कर रही है।’

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आईटी निगरानी के लिए एक स्पेशल ऑफिसर का नामांकन

उन्होंने आगे कहा कि सभी लोग इस बात पर सहमत हुए हैं कि आईटी अधिनियम के तहत मौजूदा आईटी नियम डीपफेक से निपटने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि देश का आईटी अधिनियम 23 साल पुराना है जिसका पालन करना टेक और सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी है। 

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राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को सूचित किया गया है कि आज से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और भारत सरकार एक ‘सात नियम अधिकारी’ को नामित करेगी और सभी प्लेटफार्मों से 100% अनुपालन की अपेक्षा करेगी। बाल यौन शोषण कंटेंट के अलावा अब डीपफेक को भी बैन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि फेक न्यूज को रोकना सोशल मीडिया कंपनियों का “कानूनी दायित्व” है। यदि किसी कंटेंट को लेकर शिकायत होती है तो शिकायत के 36 घंटे के भीतर उसे हटाना होगा। इसके अलावा इस तरह के कंटेंट को बैन भी करना होगा।

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