New Excise Policy: दिल्ली (Delhi) की नई आबकारी नीति (New Excise Policy) के जरिए आप सरकार पर शराब माफिया के 144 करोड़ रुपये माफ करने का आरोप लगा है. ईडी (ED) इस मामले से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.
Liquor Scam Case:
दिल्ली (Delhi) के शराब घोटाले (Liquor Scam) के मामले को लेकर आज (मंगलवार को) ईडी (ED) एक्शन में दिखाई दी. ईडी इस वक्त देशभर में करीब 30 जगहों पर छापेमारी कर रही है. दिल्ली (Delhi), मुंबई (Mumbai), लखनऊ (Lucknow), बेंगलुरु (Bengaluru) और गुरुग्राम समेत कई जगहों पर ईडी की रेड जारी है. बता दें कि बीजेपी (BJP) लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार पर नई आबकारी नीति (New Excise Policy) के जरिए घोटाले का आरोप लगा रही है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की आप सरकार ने शराब माफिया के करोड़ों रुपये माफ किए हैं. इससे राजस्व को घाटा हुआ है.
ईडी की छापेमारी पर मनीष सिसोदिया का रिएक्शन
शराब घोटाला केस में ईडी की देशभर में हो रही छापेमारी पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा कि ईडी की रेड में कुछ नहीं मिलेगा. सीबीआई की रेड में भी कुछ नहीं मिला था. देश में जो शिक्षा का माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है. अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं. उनको रोकने की कोशिश की जा रही है.
ईडी इन लोगों के ठिकानों पर कर रही छापेमारी
जान लें कि ईडी इस वक्त देशभर में उन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है जो दिल्ली की नई आबकारी नीति को बनाने में कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं और जिन लोगों व कंपनियों को नई आबकारी नीति से फायदा हुआ है. बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली की आप सरकार ने शराब माफिया के 144 करोड़ रुपये माफ किए.
नई आबकारी नीति के जरिए भ्रष्टाचार के आरोप
बता दें कि बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आप सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग कर रही है. वहीं, आप ने दावा किया है कि बीजेपी ने उसके विधायकों को अपने पाले में करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी कोशिशों को विफल कर दिया गया. इसके अलावा आप के इस दावे पर बीजेपी आरोपों की जांच की मांग कर रही है. बीजेपी विधायक आज (मंगलवार को) आप मंत्रियों के भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों सहित कई मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे. बीजेपी ने कहा कि आप ने नई आबकारी नीति शराब माफिया के साथ मिलकर घोटाला करने के लिए ही बनाई थी.
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