तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, Gen-Z छात्रों को आधुनिक साइकिल और महिलाओं को खास उपहार

तमिलनाडु की टीवीके सरकार ने विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। सरकार ने महिलाओं, Gen-Z छात्रों, युवाओं और गरीब परिवारों के लिए नई कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया। बजट में महिलाओं के लिए ‘सोने का सिक्का एवं रेशमी साड़ी योजना’ के लिए 812 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। सरकार ने पहली बार हज यात्रा करने वाले लोगों की सब्सिडी भी बढ़ाने की घोषणा की। पहले यह सहायता राशि 25 हजार रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 35 हजार रुपये किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना और जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। बजट में युवाओं, शिक्षा, खेल, आवास और पर्यावरण से जुड़े कई नए प्रस्ताव भी शामिल किए गए। सरकार ने विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता देने का दावा किया।

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महिलाओं और Gen-Z छात्रों के लिए बड़ी सौगात, तमिलनाडु बजट में कई नई योजनाओं का ऐलान

सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए छात्रों के हित में एक नई योजना शुरू की। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को आधुनिक साइकिलें वितरित की जाएंगी। इन साइकिलों के साथ हेलमेट और पानी की बोतल भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने इस योजना के लिए 277 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। अधिकारियों का मानना है कि इससे छात्रों की विद्यालय तक पहुंच आसान होगी और सुरक्षित यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस साइकिलें विद्यार्थियों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाएंगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को प्रोत्साहन देना और छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है। सरकार ने इसे युवाओं के भविष्य में निवेश बताया।

वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने बजट भाषण के दौरान राज्य सरकार की नीतियों और प्रशासनिक सुधारों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सरकारी टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और कथित रिश्वतखोरी पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने दावा किया कि इन सुधारों से सार्वजनिक परियोजनाओं में जवाबदेही और निष्पक्षता बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि टीवीके सरकार NEET परीक्षा का विरोध करती है। उन्होंने केंद्र सरकार से मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया में बारहवीं कक्षा के अंकों के आधार पर पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग दोहराई। सरकार का मानना है कि इससे अधिक छात्रों को समान अवसर प्राप्त होंगे और शिक्षा व्यवस्था अधिक न्यायसंगत बनेगी।

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खेल, आवास और पर्यावरण पर बड़ा निवेश, TVK सरकार ने विकास को दी प्राथमिकता

राज्य सरकार ने युवाओं को खेलों से जोड़ने और नशामुक्त समाज बनाने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की। पूरे तमिलनाडु में 10 ओलंपिक स्पेशल सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए 42 करोड़ रुपये की लागत से तमिलनाडु ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। अधिकारियों ने कहा कि खेल सुविधाओं के विस्तार से राज्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे। सरकार ने युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास को प्राथमिकता देते हुए खेल क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का निर्णय लिया है।

बजट में पर्यावरण संरक्षण, आवास और विभिन्न विभागों के विकास के लिए भी बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग के लिए 1,762 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। चुनावी वादे के अनुसार कच्चे मकानों को पक्का बनाने की सहायता राशि 3.10 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। वीडु वेट्री योजना के तहत 3,500 करोड़ रुपये की लागत से 70 हजार पक्के घर बनाए जाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य, बिजली, आवास, उद्योग, एमएसएमई, समाज कल्याण, पशुपालन और अन्य विभागों के लिए भी हजारों करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार ने दावा किया कि यह बजट राज्य के समग्र विकास और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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